लोकप्रिय समाचार > नेपाल राजनीति > सरकार, संसद र सर्बोच्चका यस्ता छन् अडान खतरा अझै कायम : तीनै अंग ‘पर्ख र हेर’

सरकार, संसद र सर्बोच्चका यस्ता छन् अडान खतरा अझै कायम : तीनै अंग ‘पर्ख र हेर’

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिपछि असहमति र विग्रहतर्फ मोडिएको राजनीति प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग पेस गरिसक्दा निकै जटिल बनेको थियो । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वकै बीच सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख २२ गते महाभियोगबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका संसद्, कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीचको द्वन्द्वले थप अनिष्टको संकेत गरेको थियो । तर, चरम द्वन्द्वमा फसेका राज्यका तीनवटै अंग २०७४ वैशाख २४ गते भने आक्रामक रुपमा अघि नबढी ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा लाग्दा मुलुक सम्भावित दुर्घटनाबाट तत्काललाई जोगिएको छ । राज्यका तीन अंगबीच देखिएको तनाव समाधानतर्फ उन्मूख भएको महसुस गरिएको छ । तर, संविधान र मुलुकका लागि डेमोकल्सको तरबार भने झुन्डिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महाभियोग यथाअवस्थामा राख्न अन्तरिम फैसला जारी गरेपछि एउटा अतिवाद हाबी हुने खतरा थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्ती दुवैलाई उत्तेजित पारेर थप द्वन्द्व चर्किने सम्भावना थियो । तर, वैशाख २३ र २४ गतेको दिनभर शक्ति केन्द्रहरूको विचार–विमर्शले प्रधानन्यायाधीश र सभामुख दुवै सम्भावित द्वन्द्वप्रति संयमित देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले २४ गते आइतवार मुद्दा नहेरेर लचिलोपन देखाएकी छिन् भने प्रधानन्यायाधीशको एक्सन हेरेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेकी सभामुखले पनि यो किचलोलाई साम्य पार्ने चाहना राखेकी छिन् । वैशाख २२ गते प्रधानन्यायाधीशप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन आइरहेका विभिन्न सल्लाहका बीच २३ गते शनिवारको विशेष छलफल र सल्लाहपछि सभामुखले २०७४ वैशाख २४ गते सूचना टाास गरेर २०७४ जेठ ४ गतेसम्मका लागि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक सारेपछि पछिल्लो द्वन्द्व केही दिनका लागि समाधान उन्मूख भएको महसुस गरिएको छ ।

यसरी टर्‍यो अनिष्ट
राज्यका तीन अंगबीच देखापरेको द्वन्द्वलाई चर्काएर देशलाई थप अस्थिर पार्न धेरै दृश्य–अदृश्य शक्तिले चलखेल गरेका थिए । द्वन्द्व बढाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश, सरकार, संसद् र प्रतिपक्ष दललाई उत्तेजित पार्ने धेरै खेलहरू योबीचमा भए । तर, यी सबै पक्ष यो जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा उत्तेजित हुने भन्दा पनि सुझबुझ पूर्णरुपमा प्रस्तुत भएका छन् । स्रोतका अनुसार, २०७२ असोज ३ गते संंविधान जारी गर्न तीन दललाई एक ठाउामा ल्याउन प्रयास गरेको शक्तिले यो संविधान कोल्याप्स पार्न भएका पछिल्ला कसरतलाई निस्तेज पार्न निकै ठूलो कसरत गरेको थियो । यही शक्तिको प्रयासमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष कडा रुपमा प्रस्तुत नभएर संवादमा ओर्लिएको जानकारहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेतालगायतसाग भेटेर सम्भावित दुर्घटनाप्रति सजग र सचेत बन्न लिएको पहलकदमी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ‘२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गराउनका लागि ३ दललाई एक ठाउामा ल्याउन प्रयास गर्ने शक्तिले त्यही संविधान कोल्याप्स पार्न भएका पछिल्ला खेलहरूलाई तत्कालका लागि निस्तेज पारेको छ,’ स्रोतले भन्यो , ‘सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजलगायतको चाहनाले पनि सबैको जित र सबैको हार हुने अवस्था आएको छ ।

झगडाको बिउ अझै बाँकी
तत्काललाई न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसद् एक कदम पछि हटे पनि सम्भावित अनिष्ट भने बाँकी नै छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीशले अबको दिनमा न्यायमूर्तिका रुपमा प्रस्तुत हुन छाडेर गलत अभ्यास गर्ने चाहना देखाएको खण्डमा न्यायपालिका र संसद्बीचको द्वन्द्व जेठ ४ पछि नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको पछिल्ला गतिविधिले भने यस्तो द्वन्द्वको सम्भावनालाई कमजोर पारेको छ ।

पछिल्लो किचलो साम्य हुन व्यवस्थापिका संसद र सर्वोच्च अदालतका आआफ्नै बटमलाइन छन् । संसद्ले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजी चाहेको छ भने सर्वोच्चले महाभियोग फिर्ता खोजेको छ । यसका अतिरिक्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दाबारे चासो राखेका छन् । परिस्थिति काबुमा आउनका लागि यो विषयमा अदालतले देउवालाई विश्वस्त बनाउनु पर्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवालाई विश्वस्त बनाएर मात्रै पनि विवाद पूर्णरुपमा साम्य हुनेवाला छैनन् । आइजीपी विषयलाई अदालतले थप नतन्काओस् भन्ने चाहना सरकारले राखेको छ । ‘अदालत र संसद् दुवै अतिवादबाट पछि हटेर आएमा पछिल्लो विवाद साम्य हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि दुवै पक्ष कोभन्दा को कमका रुपमा प्रस्तुत भए भने द्वन्द्वको नयाँ संस्करण जेठ ४ गते पछि सुरु हुनेछ ।’

views: 160


लोकप्रिय समाचार