मुख्य समाचार > वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धि विधेयक प्रहरीले अभियुक्तलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न नपाउने, खानतलासी गर्दा लिखित अनुमति लिनुपर्ने

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धि विधेयक प्रहरीले अभियुक्तलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न नपाउने, खानतलासी गर्दा लिखित अनुमति लिनुपर्ने

भदौ ५, २०७५ काठमाडौं – कुनै पनि सार्वजनिक निकायले संकलन गरेको व्यक्तिगत सूचना एकभन्दा बढी काममा प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जुन प्रयोजनाका लागि सूचना वा तथ्यांक संकलन गरिएको हो त्यही काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिइ संकलन गरेको तथ्यांक जुन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हो सोही प्रयोजननका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’ विधेयकको यस्तो प्रावधनले एक एउटा कामका लागि संकलन गरेको व्यक्तिगत तथ्यांक वा सूचना अरु दोस्रोपटक प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्र्दभमा भने तोकिएभन्दा फरक उद्देश्यका लागि व्यक्तिगत सूचना प्रयोग गर्न सक्नेछ । सरकारले गोपनीयता सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वनका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामा मंगलबार दर्ता गरेको हो । दर्ता भएको विधेयकमा वैयक्तिक गोपनीयताको क्षेत्रलाई बढाइएको छ । विधेयकमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी निवासमा प्रवेश गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै स्वामित्वमा रहेको निवासमा मात्र नभइ रात बिताउने गरी बसेको होटल, रिसोर्ट, लज, पाउना घर वा शिविरको कोठामा पनि अनुमति लिएर मात्र प्रवेश गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिको आवासमा खानतलासी गर्नुपरेमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट लिखित अनुमति लिनुपर्ने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ८ (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै फौजदारी कसूरको सिलसिलामा दफा ७ बमोजिम कसैको आवासमा खानतलासी गर्नुपर्ने भएमा त्यसरी आवासमा प्रवेश गर्नुअघि प्रयोजन खुल्ने गरी निजलाई लिखित सूचना दिनुपर्नेछ ।’ तर, तत्काल खानतलासी नगरेमा आरोपित व्यक्ति भाग्ने वा प्रमण नष्ट हुने अवस्थामा अभिलेख राखी प्रवेश गर्न सक्नेछ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकले व्यक्तिका कुनै पनि कागजता अनुमतिविना प्रयोग गर्न वा सार्वजनिक गर्न निषेध गरेको छ । त्यस्तै विधेयकले कानुन बमोजित हुने छानबिनका क्रममा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । दफा १५ (२) लेखिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरण वा व्यवाहारको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने क्रममा बाहेक निजको चरित्रको सम्बन्धमा कसैले कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन ।’ अनुमति विना कसैको फोटो खिच्न र एक व्यक्तिको फोटोमा अर्कोको जोड्ने रोक लगाएको छ । सार्वजनिकस्थलमा फोटो खिच्दा अर्को व्यक्तिको समेत आएमा अनुमति लिएर मात्र प्रयोग सार्वजनकि वा प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नएभसम्म अधिकार प्राप्त अधिकारी अर्थात् प्रहरीले सार्वजनिक गर्न नपाउने भएको छन् । अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र उसलाई लागेको अभियोग भने प्रहरीले सार्वजिनक गर्न पाउनेछ । अहिले कुनै कसुरमा व्यक्ति पक्राउ पर्ने वित्तिकै प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पक्राउ पर्दैमा व्यक्तिलाई सार्वजनिक नगर्न राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगले समेत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यस्तै विधेयकले विद्युतीय माध्यमबाट अनुमतिविना सूचना लिएर सार्वजनि गर्न निषेध गरेको छ । ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिको विद्युतीय माध्यममा रहेको सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन, विधेयकमा भनिएको छ । यो प्रावधानले फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्चालबाट अनुमतिविना अरुको फोटो, भिडियो लिन नपाइने भएको छ । उल्लेखित कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

views: 14


लोकप्रिय समाचार