मुख्य समाचार > प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई आजै अस्वीकृत गर्ने तयारी

प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई आजै अस्वीकृत गर्ने तयारी

काठमाडौं, साउन १६ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘कारणहरू’ खुलाउने भएको छ। नेकपाका एक नेताका अनुसार जोशीलाई अस्वीकृत गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने जिम्मा सांसद योगेश भट्टराईले पाएका छन्। ‘अस्वीकृत गर्दा के लेख्ने, के के गर्नुपर्छ कानुनविद्हरुसँग छलफल गर्न उहाँ(योगेश)लाई भनिएको छ’, ती नेताले भने। सुनुवाइबाट जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा उनको प्रमाणपत्रलाई बलियो आधार मान्ने तयारी नेकपाले गरिरहेको छ। यसअघि सुनुवाइ समितिमा उनको प्रस्तुति चित्त नबुझेको मात्र कारण दिएर जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने तयारी थियो। सुनुवाइ र चित्त नबुझ्नुलाई मात्र कारण बनाउँदा गलत नजिर स्थापित हुने भन्दै आलोचना भएपछि नेकपाले प्रमाणहरू संकलन गरेको हो। विजय मेमोरियलबाट एसएलसी दिँदा जोशी फेल भएका थिए। २०२७ सालमा २९५८ ‘बी’ सिम्बोल नम्बरबाट जोशीले एसएलसी दिएको अंग्रेजी र इलिमेन्ट्री नेपालीमा फेल भएको प्रमाण समितिले जम्मा पारेको छ। ‘उहाँको टेष्ट पासको प्रमाणपत्रमा प्रधानाध्यापकको हस्ताक्षर छैन, अझ छापभन्दा माथि लेखिएको देखिएको छ’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘उहाँको विजय मेमोरियलमा भर्ना हुँदाको जन्म मिति र पछिल्ला प्रमाणपत्रको जन्ममिति समेत एक महिना फरक देखिन्छ।’ प्रमाणपत्रमा विवाद भएपछि जोशीले वीरगञ्जको राष्ट्रिय विद्यापिठबाट एसएलसी सरहको प्रवेशिका उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। उनको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा सिम्बोल नम्बरसमेत उल्लेख छैन। तर कानुन अध्ययन गर्दाको त्रिभुवन विश्विद्यालयको प्रोग्रेस रिपोर्टमा जोशीले विजय मेमेरोयिलबाट ३६६७ सिम्बोल नम्बरबाट पास गरेको उल्लेख छ। २०२९ सालमा उक्त सिम्बोल नम्बर हेमराज लेकालीको नाममा छ। उनले पेश गरेको प्रवेशिकाको प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमाथि समेत प्रश्न उठाउने समितिको तयारी छ। ‘सनुवाइमा उनले दिएको जवाफकै भरमा हामीले अस्वीकार गर्न सक्छौं’, समितिमा रहेका नेकपाका एक सदस्यले भने, ‘तर गलत नजिर नबसोस् भनेर कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका छौं। संविधानविद्हरूसँग पनि छलफल गरेर तयारी गरेका छौं।’ सनुवाइ समितिका सदस्यहरुले जोशीको प्रस्तुतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। जोशीले सुनुवाइका क्रममा अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको तथा विचौलियासँगको सम्बन्ध अस्वीकार गरेका थिए। त्यस्तै उनले दिएको अन्तरिम आदेशबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको लगायतका मुद्दा अन्तिम नभएको भन्दै जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए। उनको प्रस्तुतिलाई गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका थिए। समितिमा जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभापतित्व ग्रहण गरिरहेका लक्ष्मणलाल कर्णले आज अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय हुने जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले भने जोशीको अनुमोदनको पक्ष/विपक्ष कता मतदान गर्ने निर्णय लिई नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए। यसअघि जोशीको पक्षमा मत दिने बताएका सदस्यले ‘समितिको बैठकमै धारणा’ राख्ने उल्लेख राख्ने भन्दै कारण खुलाएनन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले जोशीको विषयमा छानविनका लागि उपसमिति गठनका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। नेकपाका सांसदले भने जोशी आजै अस्वीकृत हुने बताए। ‘छानविन गर्दा उहाँको धोती उत्रिन्छ, मुद्दामा भएका निर्णयदेखि छोराछोरीको विवाहको बिल कसले तिर्‍यो भनेर हेर्नुपर्छ। उजुरीहरू छन्', ती सदस्यले भने, ‘आजै निर्णय हुन्छ। कांग्रेसले प्रत्युत्पादक काम नगर्ला।’ संघीय संसद सचिवालयले जोशीको अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा मतदान हुने अवस्थाका लागि तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो। ‘यसअघि २०७१ साल जेठ १२ गते सर्वोच्चमा भएका न्यायाधीश सिफारिसमा समेत मतदान भएको थियो’, सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले त्यतिबेलाको मतदानको विधिहरू अध्ययन गरेका छौं।’ २०७१ सालमा हाल प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(तत्कालिन एमाले र एमाओवादी)ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। ७२ सदस्यीय समितिमा जोशीको विपक्षमा २५ र चोलेन्द्रको विपक्षमा २४ मत परेको थियो। त्यतिबेला समितिले जोशीको अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलका लागि न्यायपरिषद्का सदस्य रामकुमार शाहसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो। सनुवाइ समितिले पुराना फाइलहरु समेत खोजतलास गरेको हो। उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न कांग्रेसको माग गर्ने नेपाली कांग्रेसले भने जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने/नगर्ने विषयमा छानविनका लागि उपसमिति गठनको माग गर्ने भएको छ। समिति सदस्य कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले पत्रपत्रिकामा आएका तथ्यकै भरमा स्वीकृत र अस्वीकृत गर्न नुहेन बताए। ‘पत्रिकामा आएको भरमा गर्न हुन्न', प्रधानले भने, 'हामी उपसमिति गठनको माग गर्छौं।'

views: 27


लोकप्रिय समाचार